विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सरकारी संस्थांचा निधी

"देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सरकारी संस्थांचा निधी सरकार ने कमी केलाय" , या विषयावर वृत्तपत्रातील संपादकीय पासून ते सोशल मीडियापर्यंत अनेक चर्चा वाचायला मिळाल्या. खरं तर त्या एकअंगी वाटल्या, अश्या महत्वाच्या विषयावर फक्त वरवर न बघता, त्यांच्या खोलात उतरणे गरजेचे आहे, काही लोकांना अश्या संस्था कोणत्या आहेत, त्या काय काम करतात, किंवा त्यांनी आतापर्यंत काय शोध लावले यापैकी काहीही माहित नसताना फक्त काही आरोपांचा संदर्भ घेऊन त्यावरून राईचा पर्वत करताना दिसत आहेत.

सुरुवातीला आपण हि गोष्ट मान्य केली पाहिजे की ग्लोबल टर्मचा विचार करता आपल्या देशातील "विज्ञान आणि तंत्रज्ञान" क्षेत्रातील संस्थांवर आपला एकूण खर्च आपल्या बजेट नुसार खूपच कमी आहे. संशोधनासाठी देऊ केलेली आर्थिक तरतूद हि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 1 टक्केच्या आसपास सुद्धा नाही. आपल्या अश्या पॉलिसी का आहेत किंवा तश्या त्या असाव्यात का? किंवा त्यात बदल करायला हवा का? आपल्या प्राओरिटी बदलायला हव्यात का? हा दुसरा मुद्दा आहे. खरं तर यावर आपण बोललं, लिहलं पाहिजे.

तर मूळ मुद्यावर बोलूया, अश्या सर्व संस्थांचा निधी कपात केलेला नाही, काही विशिष्ट संस्थांचा नक्कीच केलाय. का केलाय त्याला हि अनेक कारणे आहेत. तुम्ही दुसरी बाजू समजून घेणे गरजेचे आहे. केवळ  एका किंवा दोन वर्ष्याच्या निधी वाटपावरून सरकार वर आरोप प्रत्यारोप करणे चुकीचं ठरेल. 

सरकारच असं म्हणणं आहे की फक्त एखाद्या बेसिक रिसर्च करून पुढे जर काहीच इम्प्लिटेशन किंवा ते अँप्लिकेबल होणार नसेल तर असा रिसर्च पॉइंटलेस आहे. बेसिक रिसर्च आणि त्याचे डेव्हलपमेंट याचा आपल्याला समन्वय साधता आला पाहिजे. रिसर्च चा उपयोग गरीब आणि सामान्य जनतेला कसा उपयोगी पडेल यावर काम केले गेल पाहिजे. रिसर्च कमर्शिअलाइज झाले पाहिजेत. संशोधन करणाऱ्या अश्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थांनी आता फक्त सरकारी निधी मिळवणे हि आतापर्यंतची सवय सोडली पाहिजे.

गेल्या वर्षी डेहराडून येथे चिंतन शिबिर झाले त्यात त्यांनी हे स्पष्ट सांगितले आहे की संशोधन करणाऱ्या संस्थांनी, फक्त सरकारी निधीवर अवलंबून राहू नये त्यांनी स्वतः प्रॉफिटसाठी काम करून बाहेरून निधी कसा मिळेल ह्यावर काम करावे.

आधीच्या म्हणजे 2016-17च्या तुलनेत 2017-18 साठी  सरकारने बजेट मध्ये किती निधी दिलाय या बाबत काही आकडेवारी पाहूया:
(आपण एकूण बजेटच्या किती टक्के निधी रिसर्च वर खर्च करतोय याचे आकडे मला मिळू शकले नाहीत.)
 
Ministry of Science and Technology मध्ये मुख्य तीन विभाग येतात.
  Department of Science & Technology (DST)
  Department of Biotechnology (DBT) आणि ,
  Department of Scientific and Industrial Research.


 Department of Science and Technology ला  2017-18साठी Rs 4836 करोड निधी देण्यात आला म्हणजे आधीपेक्षा म्हणजे 2016-17ला RS 4493 करोड देण्यात आला होता. हा निधी या वर्षी 7.7% जास्ती दिला गेला आहे.

Department of Biotechnology ला  2017-18साठी  Rs 2222 करोड रुपये देण्यात आले आहे. ह्या आधी म्हणजे 2016-17ला RS 1917 करोड देण्यात आले होते. हा निधी या वर्षी 16% जास्ती वाढवून देण्यात आले आहे.

Department of Scientific and Industrial Research साठी सध्या 2017-18साठी  Rs 4446 करोड रुपये देण्यात आले आहे. या आधी म्हणजे 2016-17ला RS. 4062 देण्यात आले होते. हा निधी या वर्षी 10% जास्ती वाढवून देण्यात आले आहे.

Department of Atomic Energy ला 2017-18 साठी Rs 12,461.2 करोड देण्यात आले आहे. 2016-17ला हाच निधी RS.11383 करोड एवढा देण्यात आला होता म्हणजे आधीपेक्षा ९% जास्ती देण्यात आलेत, म्हणजेच Bhabha Atomic Research Centre (BARC) and Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) या संस्थांच्या निधीमध्ये कपात केलेली नाही.

Ministry of Science and Technology, the Department of Atomic Energy (DAE), the Department of Space and the Department of Earth Sciences यांना एकत्रित Rs 34,759.77 करोड रुपयांचा निधी आधीच्या पेक्ष्या 11% ने वाढवून देण्यात आला आहे.

Space Department, ज्याचा मुख्य उद्देश 2018 मध्ये दुसऱ्यांदा चंद्र मोहीम आहे त्यासाठी Rs 9,093.71करोड देण्यात आला आहे गेल्या वेळी म्हणजे 2016-17साठी हाच निधी 8045.28 एवढा दिला होता. म्हणजे 13% जास्ती चा निधी या वर्षी देण्यात आला आहे.

Ministry of Earth Sciences, जे कि वातावरण बदल याचा अभ्यास करते त्याला Rs 1723 करोड देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 2016-17 ला RS.1566 करोड निधी देण्यात आला होता.

शैक्षणिक संस्थेना तर भारी रक्कम देण्यात आली आहे, 2017-18 साठी Rs 79,686 करोड निधी दिलेला आहे , आधी 2016-17 साठी Rs 72,394 करोड देण्यात आला होता. यातून IIT सारख्या संस्थानां Rs 3,000 करोड निधी योजला आहे.

Health ministry साठी 2017-18 ला Rs 48,852 एवढा मोठा निधी देण्यात आलेला आहे. आधी 2016-17 साठी हाच निधी Rs. 39,888 करोड एवढा होता. National AID'S Control Organization (NACO) साठी असलेले प्रोजेक्ट्स आणि निधी कमी करण्यात आले होते, पण 2016-17 साठी NACO ला 1700 करोड देण्यात आले आणि 2017-18 साठी 2000 करोड निधी देण्यात आला आहे.

अश्या संस्था ज्या स्वतः निधी उभा करू शकतात जसे कि The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) अश्या संस्थेचा फंड कमी केला आहे, आणि त्याना प्रोजेक्ट्स साठीचा अर्धा निधी स्वतः मिळवायला सांगितले आहे. बाहेरून फंड आणि ग्रांट मिळवण्यासाठी त्यांना वरिष्ठ मदत करतीलच असेही सांगितले आहे. लॅब चा वापर कमर्शिअल करून त्यातून फंड उभा करून त्यांनी स्वावलंबी धोरण स्वीकारावे. अश्या कामासाठी आम्ही कुठलेही टार्गेट्स त्या संस्थांना देणार नाही. सोबत महिन्याला रिपोर्ट कार्ड सादर करायला सांगितले आहे ज्यामध्ये ते अश्या सरकारी रेसोर्सेस चा कसा वापर करतील, त्याचा कसा उपयोग होणार आहे याची माहिती देण्यास सांगितले आहे.
आकडेवारीत मला कुठेच निधी कपात वाटत नाही, एकूणच मला या बाबतीत सरकारचे धोरण आणि त्यांचे मुद्दे रास्त वाटत आहे.

आमच्या कंपनीचे उदाहरण देतो, आमची प्रायव्हेट कंपनी आहे, आम्ही नॅनो आणि मायक्रो डीव्हाइस फॅब्रिकेट करतो. त्यासाठी आम्ही indian institute of science (iisc) bangalore या संस्थेची लॅब वापरतो , त्यासाठी आम्ही लाखो रुपयाचे बिल भरतो, हि प्रोसेस फक्त 6-7 दिवसाची असते. iiscला लॅब वापरायला देणे हे सोडून काहीच करावे लागत नाही, सगळी कामे आमचे फॅब्रिकेशन इंजिनिर करतात. अश्या अनेक प्रायव्हेट कंपनी आहेत ज्याना अश्या लॅब्स ची गरज असते. अश्या मिळणाऱ्या निधीतून हि संस्था त्यांचे संशोधन निधी गरज भागवू शकते. फक्त सरकारी निधीवर अश्या संस्था किती दिवस टिकतील? यांना कमर्शिअलाइज होणे गरजेचेच आहे.

दुसरे उदाहरण आपल्यासमोर इस्रो चे आहेच, बाहेरील देशांच्या सॅटेलाइट प्रोजेक्ट्स मुळे यांना चांगला निधी उपलब्ध होत आहेच. माझ्या बघण्यात असे अनेक प्रोजेक्ट आहेत जे एक्सटेन्शन मिळवून तेच काम कमी अधिक फरकाने करत राहतात आणि नंतर प्रोजेक्ट बंद करून टाकतात. जो पर्यंत निधी मिळतोय तो पर्यंत काम चालू. अर्थात सर्वच प्रोजेक्ट असे नसतात.

सरकार कडून अश्या प्रोजेक्ट्स ला निधी मिळावा म्हणून एखादा प्रोफेसर किंवा डिपार्टमेंटची लॉबी मोठ्या प्रमाणावर काम करत असते. काही प्रोजेक्ट्स फक्त प्रोफेसरच्या नावावर मंजुर होतात. अश्या सरकारी संस्था , त्याने काम, त्यांची काम करण्याची पद्धत, त्यातील अंतर्गत राजकारण खूपच वाईट पद्धतीने सुरु असते. अश्या संशोधन करणाऱ्या संस्थाना प्रोफेशनल, कमर्शिअल होण्याची गरजच आहे हे मलाही मान्य आहे.

(२०१३-१४ च्या बजेट सोबत आताच्या २०१७-१८ बजेटमधील आकड्याचा फरक पाहायचा असेल खालील लिंक वर तपासा :
http://www.thehindu.com/business/Economy/budget-201314-highlights/article4461680.ece  )